An experiment to eradicate corruption

मेरे एक मित्र हैं जकी अहमद जो हमारे कार्यालय के पास ही रहते हैं। एक दिन मिलने आए बोले मेरी बच्चे बड़े हो गए हैं बेटा 12^th और बेटी 10^th में आ गए हैं, मकान में एक ही कमरा है जिसे दो मंज़िल बनवाना चाहता हूँ। मैंने कहा दिक्कत क्या है बनवाइए। वह बोले मेरे provident account में 3.5 लाख रुपए जमा हैं और अगर मैं मकान बनवाता हूँ तो 20000/- रु प्रति मंज़िल पुलिस को ही रिश्वत देना पड़ेगा। मेरे पास मकान के लिए 1.5 रु लाख कम हैं और 60000/- रु पुलिस लेगी तो ऐसे में मकान बनवाना मुश्किल होगा। मैंने कहा अगर आप रिश्वत नहीं देना चाहते तो पुलिस को रिश्वत देने से मना कर दीजिए। जकी बोले कि अगर एक पुलिस वाला हो तो कोई नहीं पर दिन भर तो पुलिस वालों का तांता लगा रहता है। कभी beat से, कभी थाने से, कभी PCR वाले हर पुलिस वाले की अलग अलग धमकी कितनों को मना करूँगा और कब तक। ऊपर से ज़्यादातर मैं अपने दफ्तर रहूँगा मेरी पत्नी मना करना तो दूर वह डर से बात भी नहीं कर पाएगी। मैंने कहा कि एक काम करो पुलिस वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दो कोई पुलिस वाला आँख उठा कर भी नहीं देखेगा। जकी बोले मैं ऐसा नहीं करना चाहता जिससे कि किसी के बीवी बच्चे की हाय लगेगी।

तो मैंने कहा ठीक है फिर एक काम करो एक बड़ा बैनर बनवाओ जिस पर लिखो “रिश्वत लेना देना अपराध है इसलिए कृप्या रिश्वत न मांगें।“ और बैनर को अपने घर के सामने लटका दो। मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा पर विश्वास है कि जो भी नतीजा निकलेगा वह अच्छा ही होगा। अगले ही दिन उन्होने एक बड़ा बैनर अपने घर के आगे लगा दिया। फिर क्या था गली में चर्चा, मोहल्ले में चर्चा और फिर नई सीमा पुरी में जकी का मकान चर्चा में आ गया जितनें लोग उतनी बातें। जकी रोज़ शाम को मिलते और उस दिन गली के लोगों के बीच हुई गुफ़्त्गु के बारे में बताते। पुलिस के लोग आए दूर से मकान और मकान के सामने लगे बैनर को देख कर चले जाते। दो महीने तक जकी का मकान बनाता रहा किसी की मजाल जो आ कर रिश्वत माँगे आज जकी का मकान बिना रिश्वत दिये बनकर तैयार ही चुका है।

जकी की इस कहानी को पढ़ने के बाद अब तय आप को करना है की भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए आप पहल करना चाहेंगे या चाय की चुसकियों के साथ भ्रष्टाचारक को कोसते हुये जीवन गुजार देंगे?

-राजीव कुमार

An experiment to eradicate corruption

Zaki Ahmad, a 42-year-old resident of New Seemapuri had the will to shake an overwhelming corrupt system in his locality by merely hanging a banner condemning the practice of corruption (see photo). All the people who were thinking of extracting money from Ahmad were motivated to skip their daily dose.

Banner outside Ahmad's home at New Seemapuri prevented policemen from approaching him for a bribe. Banner reads: 'Giving or taking bribe is a crime, so kindly don't ask for it!'

Ahmad wanted to re-structure his one-room home by constructing two new floors above it but feared that he would have to pay a minimum bribe of Rs. 60,000 (i.e. Rs. 20,000 per floor) to local policemen, infamous for demanding money at the drop of a hat. Not willing to bribe anyone or subject his own family members to extortion threats by them, Ahmad shared his dilemma with Rajiv Kumar of Pardarshita.

With a history of years of filing RTIs against corrupt government officials, Kumar suggested that Ahmad display a big banner outside his house condemning the act of giving or taking bribe to demote the idea amongst policemen and discourage their usual practice. “I just wanted to see how an ordinary man, who chooses to be honest, beats a heavily corrupt system around him, and Ahmad did it. It was so easy. He only had to take the first few step and the rest happened on its own,” said Kumar.

   

As word spread slowly, ‘Zaki ka makaan’ (Zaki’s house) has now acquired iconic status in Seemapuri. Hope many people are taking inspiration from him.

Now government schools HAVE TO provide free education!

Dear Friends,

Greetings!

Right to Education (RTE) is a Fundamental Right according to which children between 6-14 years of age will get free elementary education. Despite this Act, school authorities often collect fees from children under various heads. To oppose this practice, many children from different areas of Delhi have filed requests with NCPCR, DCPCR and Delhi Government with Pardarshita's support, but the school authorities did not move an inch.

Finally, Pardarshita filed a Writ Petition W.P. (4493/2010) in Hon’ble High court on 9/7/2010. In Court proceedings, the Delhi Government has filed an affidavit stating that they have abolished all the Funds and Fees that were being charged from students of government schools.

The circulars issued by Delhi Government for implementation of Section 3 of RTE Act are enclosed herewith.

In solidarity,  

Rajiv Kumar